ग्वालियर में सिनेमाघरों में प्रदर्शन कर 100 रुपए प्रति शो, राजीव आवासों में कब्जे की होगी जांच

एमआईसी की बैठक में 13 बिंदुओं पर हुई चर्चा

ग्वालियर सिनेमाघरों से प्रदर्शन कर के रूप में अब 50 के बजाय 100 रुपए लिए जाएंगे। इसके अलावा शहर में लगने वाले सर्कस और मैजिक शो से भी प्रति शो 100 रुपए का प्रदर्शन कर लिया जाएगा। यह निर्णय गुरुवार को मेयर इन काउंसिल की पहली बैठक में लिया गया। एजेंडे में प्रति शो 200 रुपए कर लेने का प्रस्ताव था, लेकिन इसे 100 रुपए करने पर सहमति बनी। राजीव आवास योजना के 35 खाली आवासों में से 25 हितग्राहियों को लाटरी से आवंटन पर सहमति दी गई। इन आवासों में कब्जा कर रह रहे लोगों की जांच कर कार्रवाई करने का निर्णय भी लिया गया। 14.94 करोड़ रुपए की लागत से चार सड़कों के डामरीकरण पर सहमति बनी। स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड से वर्षा के समय चेतकपुरी रोड पर बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जीवाजी क्लब के पीछे से चेतकपुरी, महल रोड, माधव नगर गेट होते हुए बसंत विहार से फूलबाग स्थित मानस भवन के पीछे तक 17.61 करोड़ रुपए की लागत से आरसीसी पाइप के 2780 मीटर लंबे नाला निर्माण को स्वीकृति दी गई। नाले के बिंदु पर एमआईसी सदस्य अवधेश कौरव ने कहा कि इसमें नाका चंद्रवदनी क्षेत्र का एक किमी लंबा नाला भी जोड़ लिया जाए। इस पर अफसरों ने कहा कि इससे प्रोजेक्ट की लागत बढ़ेगी, जबकि इस मद में राशि कम है और यह लैप्स हो जाएगा। एक किमी क्षेत्र के लिए अलग से प्रस्ताव एमआईसी में लाने की बात पर एमआईसी सदस्यों ने इस बिंदु को स्वीकृत कर दिया। बैठक में हनुमान नगर गोला का मंदिर पर अनिल तोमर को 88 वर्गफीट जमीन आवंटन पर सदस्यों ने कहा कि सिर्फ एक ही व्यक्ति के आवंटन का प्रस्ताव आया है। ऐसे में दुग्ध संघ की मूल फाइल का अवलोकन किया जाए। मेयर इन काउंसिल सदस्य सुरेश सिंह सोलंकी, सुनीता कुशवाह, आशा चौहान, नगर निगम आयुक्त किशोर कन्याल, अपर आयुक्त अतेंद्र सिंह गुर्जर, मुकुल गुप्ता, अपर आयुक्त वित्त रजनी शुक्ला, अधीक्षण यंत्री जलकार्य आरएलएस मौर्य, अधीक्षण यंत्री जनकार्य जेपी पारा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

इन बिंदुओं पर भी बनी सहमति-

मेयर इन काउंसिल की पहली बैठक महापौर डा. शोभा सिकरवार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 13 बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा निगम अफसर अपनी ओर से भी प्रस्ताव लेकर गए, जिस पर एमआईसी ने सहमति दी।

-राजपायगा रोड स्थित निगम के पुराने क्षेत्रीय कार्यालय को 49.22 लाख रुपए में 30 वर्ष की अवधि के लिए शालिनी बंसल और पड़ाव स्थित निगम भवन को दो करोड़ 90 लाख 25 हजार रुपए में एचकेएस डेवलपर्स को देने पर सहमति दे दी गई।

राजस्व विभाग के विभिन्न ठेके जैसे भूसा, करब, रेत, पत्थर, ईंट, गिट्टी, जीरा, खाका फर्सी, बाजार हाट वसूली एवं अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पर बसों के अनुरक्षण शुल्क के ठेकों के प्रतिवेदन को स्वीकृत किया गया।

-पीएम आवास योजना में बनाए गए 1200 ईडब्ल्यूएस आवासीय इकाईयों में से मलिन बस्ती में निवास करने वाले 1085 हितग्राहियों को आवंटन करने का निर्णय भी लिया गया। वहीं गैर मलिन बस्ती के 276 पात्र हितग्राहियों को आवंटित करने का निर्णय भी लिया गया।

इसके अतिरिक्त गत 18 अगस्त को हुई बैठक के निर्देशों के पालन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए गए।

-अमृत योजना प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखी गई।

-अफसरों ने रखे ये प्रस्ताव-

बैठक में सागरताल विस्तार के लिए ताल से लगी हुई मंदिर पेटे की लगभग 1.714 हैक्टेयर भूमि को नगर निगम को आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को भेजने की स्वीकृति दी गई। वहीं सिटी सेंटर सचिन तेंदुलकर मार्ग रक वर्ष 2011 से रिक्त शासकीय निगम भूमि पर नवीन वर्कशाप, मिनी वर्कशाप, फायर बिग्रेड स्टेशन आदि के निर्माण कार्य को स्वीकृति दी गई। निगम की विज्ञापन शाखा ने शासन की महत्वूपर्ण योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए नगर निगम सीमा के अंतर्गत 100 प्रमुख स्थानों पर एलईडी मोनोपोल स्क्रीन स्थापित कर संधारण एवं संचालन के प्रतिवेदन को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा निगमायुक्त ने एमआईसी सदस्यों से कहा कि चंबल से पानी लाने के प्रोजेक्ट का सभी सदस्य एक बार निरीक्षण करें।

15 दिन में भर्ती प्रकरण की जांच रिपोर्ट-

निगम कर्मचारी विशाल जाटव द्वारा बिना अनुमति कर्मचारियों की भर्ती की गई थी। इसको लेकर बैठक में सदस्यों ने कहा कि इस मामले में 15 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, क्योंकि इस खेल में अकेला विशाल जाटव शामिल नहीं है। वहीं अमृत योजना को लेकर चर्चा हुई कि अनुबंध में कंपनी ठेकेदार से कार्य करवाती है, लेकिन इस कार्य की देख-रेख की जिम्मेदारी नगर निगम ले।

ग्वालियर में सिनेमाघरों में प्रदर्शन कर 100 रुपए प्रति शो, राजीव आवासों में कब्जे की होगी जांच

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