छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से राज्य पीएससी ने कहा- शासन से दिशा निर्देश मिलने के बाद ही जारी करेंगे साक्षात्कार का परिणाम

शासन द्वारा 58 प्रतिशत आरक्षण देने जारी अधिसूचना को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ पीएससी 2022 का परीक्षा परिणाम फंस गया है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में हुई। इस दौरान राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से बताया कि 58 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर राज्य शासन को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा गया है। जब तक शासन का मार्गदर्शन नहीं मिल जाता, साक्षात्कार का परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा कि हाई कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

पीएससी 2022 की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी सत्येंद्र सिंह ठाकुर ने अधिवक्ता अभ्युदय सिंह के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने 58 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। वहीं, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2022 की परीक्षा में 58 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार रोस्टर बनाया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि अब आरक्षण की पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से 50 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार लागू किया जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग से इस संबंध में जानकारी मांगी। आयोग के अधिवक्ता ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद आयोग ने राज्य शासन को पत्र लिखकर आरक्षण प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन मांगा है। शासन के मार्गदर्शन का इंतजार किया जा रहा है। आयोग के अधिवक्ता ने यह भी जानकारी दी कि जब तक शासन का दिशा निर्देश नहीं मिल जाता, तब तक साक्षात्कार के परिणाम जारी नहीं किया जाएंगे। साथ ही कहा कि आरक्षण के संबंध में हाई कोर्ट के दिशा-निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जाएगा।