State Services Preliminary Exam 2021: मप्र लोकसेवा आयोग ने जारी किया स्पष्टीकरण, कहा महिला आरक्षण नीति का पूरा पालन हुआ

State Services Preliminary Exam 2021: राज्यसेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 में महिला आरक्षण को लेकर उठ रहे सवालों को विराम देते हुए लोकसेवा आयोग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। आयोग का कहना है कि महिला आरक्षण नीति का पूर्णरूपेण पालन किया गया है। कहीं कोई अनियमितता नहीं है।

गौरतलब है कि आयोग ने 20 अक्टूबर 2022 को राज्यसेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित किया था। महिला और पुरुष वर्ग में कटआफ समान होने पर आरोप लग रहे थे कि आयोग द्वारा महिला आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया है।

आयोग ने इस संबंध में स्पष्ट कर दिया है कि-

प्रत्येक वर्टिकल वर्ग में महिलाओं हेतु विज्ञापित पदों के न्यूनतम 20 गुना महिलाओं को लिया जाना अनिवार्य है

महिला आरक्षण नीति के अनुसार प्रत्येक वर्टिकल वर्ग में 20 गुना या उससे अधिक महिलाएं यदि ओपन मेरिट में पहले ही शार्टलिस्टेड हो गई हो तो अतिरिक्त रूप से उस वर्ग में महिलाओं को लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इस परिस्थिति में उस वर्ग की महिलाओं का कटआफ अंक पृथक से घोषित नहीं किया जाता है। यही परिस्थिति राज्यसेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के परिणाम में निर्मित हुई है।

यदि किसी वर्टिकल वर्ग में ओपन मेरिट में महिलाओं की संख्या 20 गुना से कम है तो जितनी भी संख्या में कमी हो ठीक उतनी ही संख्या में उस वर्ग की महिलाओं को ओपन मेरिट के नीचे से शार्टलिस्टेड किया जाता है। इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित होने पर संबंधित वर्ग की महिलाओं के कटआफ अंक अलग से घोषित किए जाते हैं।

State Services Preliminary Exam 2021: मप्र लोकसेवा आयोग ने जारी किया स्पष्टीकरण, कहा महिला आरक्षण नीति का पूरा पालन हुआ

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