भोपाल। प्रदेश में रेत के अवैध परिवहन, भंडारण पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 150 ई चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में पायलट के रूप में 50 ई चेक पोस्ट स्थापित होंगे।
अंतरराज्यीय और अंतर जिला सीमाओं पर बनाए जाने वाले यह पोस्ट मानवरहित होंगे और कैमरे द्वारा आने-जाने वाले वाहनों पर नजर रखी जाएगी। इन पोस्टों में रेत परिवहन करने वाले वाहनों के नंबर प्लेट से उनकी पहचान की जाएगी और रेत परिवहन की मात्रा का पता लगाया जाएगा।
नंबर प्लेट नहीं तो आरटीओ को दी जाएगी सूचना
वाहन में नंबर प्लेट नहीं होने पर कंट्रोल कमांड सेंटर से तत्काल इसकी सूचना संबंधित जिले के परिवहन कार्यालय को दी जाएगी और संबंधित वाहन की जांच कराई जाएगी। कंट्रोल कमांड सेंटर से प्रदेशभर की रेत खदानों पर भी नजर रखी जाएगी।
अध्ययन करने उत्तर प्रदेश गया था अधिकारियों का दल
पिछले वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश खनिज साधन विभाग के अधिकारियों का दल उत्तर प्रदेश की रेत नीति का अध्ययन करने गया था। उत्तर प्रदेश की रेत नीति का दो बार अध्ययन कराया जा चुका है और इसकी रिपोर्ट भी मंत्री समूह के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव खुद भी उत्तर प्रदेश जा चुके हैं।