Mandsaur News: आइएफएस सत्यानंद समेत 15 पर लोकायुक्त ने दर्ज की एफआइआर, नहीं लगाई भ्रष्टाचार की धारा

मामले की शिकायत दलौदा जिला मंदसौर निवासी मुकेश पाटीदार ने लोकायुक्त उज्जैन में की थी। मामला 2017 से 2019 के बीच का है। सत्यानंद फिलहाल वन विभाग में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एपीसीसीएफ)वन्य प्राणी हैं। लोकायुक्त की जांच में पाया गया है कि मंदसौर जिले को इन योजनाओं में तुलनात्मक दृष्टि से अत्यध‍िक राशि स्वीकृत की गई थी। 2017-18 और 2018-19 में जिले को तीन करोड़ नौ लाख और 2018-19 में कृषि यंत्रीकरण के लिए दो करोड़ 35 लाख का बजट दिया गया था।

उप संचालक मनीष चौहान को मंदसौर में 12 जुलाई 2017 को पदस्थ किया गया। 2017 से 2019 के बीच जिले को घटक यंत्रीकरण योजना में 36 लाख रुपये दिए गए थे। उप संचालक ने यंत्र प्रदाता कंपनियों से षड़यंत्र कर अनुदान की राश‍ि सीधे कंपनियों के बैंक खाते में डाल दी थी। हितग्राहियों का चयन भी मनमाने तरीके से किया गया। एक ही परिवार के एक से अध‍िक सदस्यों को यंत्र दिए गए।

यंत्रों की खरीदी मप्र स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन व प्रतिष्ठित कंपनियों से नहीं की गई। खरीदे गए सामान का भौतिक सत्यापन भी नहीं कराया गया। किसानों को तय यंत्र पावर ट्रिलर की जगह रोटरी ट्रिलर की बिक्री की गई जो कि पावर ट्रिलर से काफी कम कीमत का था। इतना ही नहीं कंपनियों ने किसानों से अतिरिक्त राशि की वसूली भी की।

इन पर कायम हुआ प्रकरण

मनीष चौहान उप संचालक उद्यानिकी मंदसौर, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी राजेश जाटव , पप्पू लाल पाटीदार , बनवारी वर्मा , राजेश मइड़ा , सत्यम मंडलोई , सुरेश सिंह धाकड़ , दिनेश पाटीदार , सुरेश मणिभाई पटेल गणेश ट्रेडिंग कंपनी, प्रवीण भाई मूलजी फर्म, मितुल भाई पटेल जेएम इंटरप्राइजेस, मिहिर पंड्या और मंगलन शिवदासन एबीसी एग्रोबायोटेक और शिव सिंह मेहता कृति इंडस्ट्रीज शामिल हैं।