Madhya Pradesh News: कलेक्टर रखेंगे खाद वितरण पर नजर, प्रतिदिन आ रहीं 10 से 12 रैक
उनसे कहा गया है कि जिन सरकारी खाद वितरण केंद्रों पर भीड़ बढ़ रही है, वहां प्राइवेट में खाद बेचने वाले डीलरों के कर्मचारियों को बैठाकर व्यवस्था बनाई जाए। ताकि नगद में खाद खरीदने आए किसानों को लाइन में खड़ा न होना पड़े। वहीं खाद की आपूर्ति को लेकर प्रदेश के जिम्मेदार अधिकारी कृषि मंत्रालय दिल्ली, खाद उत्पादन करने वाली कंपनियों और रेलवे के अधिकारियों के संपर्क में हैं। रोज समीक्षा की जा रही है और जिले की जरूरत के हिसाब से रैक भेजने का आर्डर दिया जा रहा है। ज्ञात हो कि प्रदेश में आने वाले खाद का 30 प्रतिशत प्राइवेट डीलरों को दिया जाता है।
सितंबर से नवंबर के रबी सीजन में किसानों को पांच लाख 85 हजार टन यूरिया की जरूरत होती है। 31 अक्टूबर तक प्रदेश को दो लाख 68 हजार टन यूरिया मिला है और इसमें से एक लाख 97 हजार टन बेचा जा चुका है। 44 हजार टन यूरिया नकद में बेचा गया है।
वर्तमान में तीन लाख 18 हजार टन (175 रैक) यूरिया की जरूरत है। ऐसे ही तीन लाख 64 हजार टन डीएपी की जरूरत है। इसमें से दो लाख 13 हजार टन आ चुका है और एक लाख 61 हजार टन बिक चुका है। इसमें से 40 हजार टन नकद में बेचा गया है। वर्तमान में एक लाख 58 हजार टन (75 रैक) डीएपी की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि सागर संभाग, विदिशा, रायसेन, शिवपुरी, ग्वालियर, उज्जैन, धार और खंडवा जिलों में डीएपी की शुरूआत में जरूरत पड़ती है।
रोज 10 से 12 रैक आ रहीं
कृषि विभाग के अधिकारी बताते हैं कि पहले पांच से छह रैक खाद आ रही थी। अब रोज 10 से 12 रैक आ रही है। विदेश से आने वाली खाद पिछले सप्ताह पोर्ट में उतरी है। इससे उम्मीद है कि जल्दी ही जरूरत की खाद प्रदेश को मिल जाएगी। अभी तक देश में उत्पादित खाद ही आ रही थी।
कंट्रोल रूम में आ रही शिकायतें
पिछले दिनों में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में 627 शिकायतें आई हैं। इनमें से चार सौ का निराकरण किया गया है। किसान खाद की कालाबाजारी, कमी और वितरण केंद्रों पर लंबी लाइनें लगने की शिकायत कर रहे हैं।
इनका कहना है
प्रदेश में यूरिया-डीएपी की कोई कमी नहीं है। यह कांग्रेस का छलावा है। राहुल गांधी-कमल नाथ झूठ बोल रहे हैं। किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार जरूरत का खाद उपलब्ध कराएगी। मैं और सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया लगातार निगरानी कर रहे हैं। किसान खाद की कालाबाजारी करने वालों की शिकायत टेलीफोन नंबर 0755-2558823 पर दे सकते हैं। ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।