ओबीसी महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुशवाहा जी ने बताया कि इस बार ओबीसी महासभा को 4 मार्च 2025 को भोपाल में होने वाले धरना प्रदर्शन एवं 10 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में विधानसभा घेराव करने का मन बना चुकी है इसके के लिए तमाम राजनीति पार्टियों का समर्थन हमे मिल रहा है जिस तरह से ओबीसी वर्ग की लड़ाई हमारे अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं उनकी टीम हाई कोर्ट में लड रही है कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि 13% हॉल्ड पर स्टे हमारी तरफ से नहीं दिया गया है यह राज्य सरकार का मामला है इस 13% हॉल्ड को मध्य प्रदेश सरकार ने रोक के रखा हुआ है इसलिए ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश सरकार के विरुद्ध बड़ा आंदोलन करने जा रही है जब तक हमारे वर्ग के अभ्यर्थियों को 13 पर्सेंट हॉल्ड अभ्यर्थियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हॉल्ड हटाने के आदेश जारी नहीं किए जाते तब तक ओबीसी महासभा अनिश्चितकालीन धरने पर भोपाल मे बैठेगा आपको बताते चलें कि ओबीसी अभ्यर्थियों की 41 से अधिक भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हॉल्ड किए गए हैं जिनमें 2018 में वर्ग एक मे 911 पद एवं 2023 में 504 पद एवं 2018 वर्ग 2 में 573 पद 2023 में वर्ग 1 मे 504 पद एवं 2020 में वर्ग 3 मे 882 पद इसके अलावा पुलिस भर्ती में 6500 पद और 2021 एवं 2023 में असिस्टेंट वेटरनरी और वेटरनरी सर्जन में 108 पद एवं RAEO में 2022 2023 में 336 पदो पर मध्य प्रदेश सरकार सांप का फैन लिए बैठिए और इन पदों पर 13% हाल्ड हटाने को लेकर काम नहीं कर रही और हमारे ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी 13% हॉल्ड हटने और नौकरी लगने का इंतजार कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश से सभी भर्ती प्रक्रिया में लगभग 14000 से ऊपर ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी सरकार के द्वारा मनमानी तरीके से 13% हॉल्ड लगाकर हमारे ओबीसी वर्ग के युवाओं का रोजगार छीनने का काम यह मध्यप्रदेश सरकार कर रही है इसी के विरोध स्वरूप ओबीसी महासभा का भोपाल का अनिश्चितकालीन धरना 4 मार्च से शुरू किया जा रहा है और 10 मार्च को विधानसभा सत्र शुरू होते ही विधानसभा का घेराव किया जाएगा जब तक की मध्य प्रदेश सरकार हमारे 14000 से ज्यादा अभ्यर्थी को 13% हाल्ड हटाकर उनका रोजगार देने का काम नहीं करती तब तक हम लोग मध्य प्रदेश की धरती भोपाल पर यह धरना आंदोलन करते रहेंगे मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी वर्ग वर्ग के हकू को अन्य ऊंची जातियों में देने का काम कर रही है मध्य प्रदेश सरकार अब वेनकाब हो चुकी है मध्य प्रदेश में ओबीसी का मुख्यमंत्री चेहरा सामने रखकर यह हमारे ओबीसी वर्ग के बच्चों का हक अधिकार और नौकरियां खाने का काम यह बीजेपी सरकार कर रही है अतः आपकी मीडिया के माध्यम से मैं समस्त ओबीसी वर्ग के 13% हॉल्ड अभ्यर्थियों से ज्यादा संख्या में भोपाल पहुंचकर अपने अधिकार के लिए ओबीसी वर्ग के समर्थन में आए जिससे आपकी नौकरी आपके रोजगार आपको मिल सके।