जनगणना-2027 में 34 सवालों से बढ़ी सख्ती, दण्ड तय

भूमिका

जनगणना-2027 को लेकर ग्वालियर में प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आया। जनगणना-2027 के प्रथम चरण के दौरान कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय के साथ शहर की विभिन्न बस्तियों में पहुँचकर चल रहे कार्य का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान प्रशासन ने साफ संकेत दिया कि अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस निरीक्षण में ऑनलाइन मकान गणना की प्रक्रिया को मौके पर ही पूरा कराया गया।

कलेक्टर ने स्थानीय लोगों से चर्चा करते हुए जनगणना के महत्व को समझाया और लोगों से सही जानकारी देने की अपील की। प्रशासन का उद्देश्य जनगणना कार्य में तेजी लाना और सभी प्रविष्टियों को सटीक तरीके से दर्ज कराना है।

मुख्य तथ्य

मंगलवार को कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान और नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय न्यू सारिका नगर और गोविंदपुरी क्षेत्र में पहुँचे। यहाँ उन्होंने प्रगणकों के कार्य का निरीक्षण किया और घर-घर जाकर ऑनलाइन गणना की स्थिति जानी।

सारिका नगर स्थित मकान नंबर 20 में पहुँचकर प्रगणक श्रीमती वैभवी पटवर्धन के माध्यम से मकान गणना का कार्य कराया गया। घर मालिक श्रीमती रामकटोरी धाकड़ से 34 बिंदुओं की जानकारी लेकर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की गई।

प्रशासन ने यह भी देखा कि कुछ क्षेत्रों में कार्य की गति तेज है, जबकि कुछ क्षेत्रों में धीमी। इसी आधार पर जिम्मेदार कर्मचारियों को शाबाशी और चेतावनी दोनों दी गईं।

महत्वपूर्ण बिंदु

दो दिन में 100 मकानों की गणना

प्रगणक श्रीमती वैभवी पटवर्धन को दो दिन पहले ही यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने क्षेत्र के 150 मकानों में से 100 मकानों की गणना पूरी कर ली।

कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने उनके कार्य की सराहना की और उन्हें शाबाशी देकर प्रोत्साहित किया। इतना ही नहीं, उनका मुँह मीठा कराकर प्रशासन ने अच्छे कार्य को सम्मान देने का संदेश भी दिया।

धीमी गति पर सख्त नाराजगी

गोविंदपुरी क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान एक गली में मकान गणना की गति धीमी पाई गई। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और संबंधित प्रगणक श्री हरीबाबू शिवहरे को सख्त चेतावनी दी।

प्रशासन ने उनकी एक वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। इससे यह साफ हो गया कि जनगणना-2027 को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

एच-23 मकान में भी हुई गणना

गोविंदपुरी स्थित मकान नंबर एच-23 में भी प्रशासन की मौजूदगी में मकान गणना कराई गई। मकान मालिक के बेटे कृष्णा सिसोदिया से 34 प्रश्न पूछकर पूरी प्रक्रिया पूर्ण की गई।

इस दौरान अधिकारियों ने ऑनलाइन एंट्री की प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक देखा और सभी जानकारी सही तरीके से भरने के निर्देश दिए।

विस्तृत जानकारी

जनगणना-2027 का प्रथम चरण पूरे जिले में जारी है। यह कार्य जनगणना निदेशालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है। घर-घर पहुँचकर प्रगणक मोबाइल एप “Census 2027-HLO” के माध्यम से डिजिटल जानकारी एकत्र कर रहे हैं।

यह चरण 01 मई से शुरू हुआ है और 30 मई तक चलेगा। इस चरण में मकान सूचीकरण और मकान गणना का कार्य किया जा रहा है।

प्रत्येक घर में जाकर प्रगणक 34 बिंदुओं पर जानकारी दर्ज कर रहे हैं। साथ ही यदि किसी व्यक्ति ने पोर्टल पर स्व-गणना के तहत जानकारी भरी है तो उसका सत्यापन भी किया जा रहा है।

प्रशासन के अनुसार दोनों प्रकार के डाटा की बहुस्तरीय जांच होगी। पहले पर्यवेक्षक जाँच करेंगे और उसके बाद चार्ज अधिकारी मैदान में जाकर पुनः सत्यापन करेंगे। यदि कहीं कोई त्रुटि मिलेगी तो उसे तत्काल ठीक कराया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने प्रगणकों से कहा कि सभी प्रविष्टियाँ लोगों से पूछकर और उनकी सहमति से भरी जाएँ। उन्होंने स्पष्ट किया कि जानकारी पूर्ण और सटीक होना बेहद जरूरी है।

यदि एचएलबीसी पोर्टल पर सीमाओं में विसंगति दिखाई देती है तो वास्तविक भौगोलिक सीमाओं के आधार पर एचएलबी का निर्धारण किया जाए। प्रशासन ने इस मामले में सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं।

निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त नगर निगम श्री मुनीष सिकरवार सहित जनगणना पर्यवेक्षक और अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जनगणना की प्रगति का आकलन किया।

जनगणना-2027 को लेकर प्रशासन लगातार यह प्रयास कर रहा है कि कोई भी मकान या परिवार गणना से छूटे नहीं। इसी वजह से अधिकारी स्वयं मैदान में उतरकर कार्य की स्थिति देख रहे हैं।

कलेक्टर ने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और उन्हें समझाया कि जनगणना के आंकड़े भविष्य की कई योजनाओं का आधार बनते हैं। इसलिए सही जानकारी देना हर नागरिक की जिम्मेदारी है।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि लोगों द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। इसके उपयोग को लेकर स्पष्ट प्रावधान मौजूद हैं।

कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने कहा कि लोगों को बिना किसी डर या संकोच के सही जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह जानकारी किसी भी प्रकार के साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं होगी।

जनगणना के आंकड़े कल्याणकारी योजनाओं, संसाधनों के वितरण और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। यही कारण है कि प्रशासन इस कार्य को बेहद गंभीरता से ले रहा है।

विश्लेषण

जनगणना-2027 के निरीक्षण से यह स्पष्ट संकेत मिला है कि प्रशासन इस बार डिजिटल प्रक्रिया को लेकर पूरी तरह सतर्क है। मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन जानकारी भरना प्रक्रिया को तेज और व्यवस्थित बना रहा है।

अच्छा कार्य करने वाले प्रगणकों को प्रोत्साहन देना और लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई करना प्रशासन की स्पष्ट कार्यशैली को दर्शाता है। इससे अन्य कर्मचारियों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

प्रशासन का फोकस केवल आंकड़े जुटाने पर नहीं बल्कि उनकी सटीकता सुनिश्चित करने पर भी है। यही वजह है कि बहुस्तरीय जांच और पुनः सत्यापन की व्यवस्था की गई है।

34 बिंदुओं पर जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया यह दर्शाती है कि जनगणना-2027 को व्यापक स्तर पर व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जा रहा है।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर का स्वयं घरों तक पहुँचना यह भी बताता है कि प्रशासन जमीनी स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से समझना चाहता है। इससे कर्मचारियों में जवाबदेही भी बढ़ती है।

प्रगणकों को दिए गए निर्देश यह संकेत देते हैं कि प्रशासन डेटा की गुणवत्ता को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहता।

लोगों से सही जानकारी देने की अपील भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जनगणना की विश्वसनीयता नागरिकों द्वारा दी गई जानकारी पर ही निर्भर करती है।

जनगणना-2027 का यह चरण भविष्य की कई प्रशासनिक और विकास योजनाओं की नींव साबित होगा। इसलिए इसकी सटीकता और पारदर्शिता दोनों बेहद महत्वपूर्ण हैं।

प्रभाव

जनगणना-2027 का सीधा प्रभाव सरकारी योजनाओं और संसाधनों के वितरण पर पड़ेगा। सही आंकड़े मिलने से प्रशासन को वास्तविक जरूरतों के अनुसार योजनाएँ बनाने में मदद मिलेगी।

यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या, मकानों की संख्या या अन्य जानकारी सही तरीके से दर्ज होती है तो उस आधार पर विकास कार्यों की योजना बनाना आसान हो जाता है।

इस प्रक्रिया का प्रभाव निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर भी पड़ता है। इसलिए यह केवल आंकड़े जुटाने का कार्य नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

डिजिटल माध्यम से हो रही गणना से डेटा संग्रहण की गति बढ़ी है। साथ ही बहुस्तरीय जांच की व्यवस्था से त्रुटियों को कम करने में मदद मिल सकती है।

प्रशासन द्वारा सख्ती दिखाने से कर्मचारियों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ने की संभावना है। वहीं अच्छा कार्य करने वालों को प्रोत्साहन मिलने से कार्य की गति भी तेज हो सकती है।

स्थानीय लोगों में भी जनगणना को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा सीधे बातचीत करने से लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है।

भविष्य की दिशा

30 मई तक चलने वाले प्रथम चरण में प्रशासन का लक्ष्य अधिक से अधिक मकानों की सटीक गणना पूरी करना है। इसके लिए अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं।

भविष्य में बहुस्तरीय सत्यापन के माध्यम से डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। पर्यवेक्षक और चार्ज अधिकारी मैदान में जाकर पुनः जांच करेंगे।

डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग से आने वाले समय में जनगणना प्रक्रिया और अधिक व्यवस्थित हो सकती है। “Census 2027-HLO” एप का उपयोग इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

प्रशासन की कोशिश है कि हर परिवार और हर मकान की जानकारी सही तरीके से दर्ज हो। इसके लिए प्रगणकों को लगातार निर्देश और मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

लोगों की सहभागिता भी इस प्रक्रिया की सफलता के लिए जरूरी मानी जा रही है। सही जानकारी देने से ही जनगणना का उद्देश्य पूरा हो सकेगा।

निष्कर्ष

जनगणना-2027 को लेकर ग्वालियर प्रशासन पूरी सक्रियता के साथ कार्य कर रहा है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा किए गए निरीक्षण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

जहाँ अच्छा कार्य करने वाले प्रगणकों को सम्मान और प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वहीं धीमी गति और लापरवाही पर कार्रवाई भी की जा रही है। इससे जनगणना कार्य में गति और पारदर्शिता दोनों बढ़ने की उम्मीद है।

34 बिंदुओं पर आधारित डिजिटल गणना और बहुस्तरीय जांच व्यवस्था प्रशासन की गंभीरता को दर्शाती है। आने वाले दिनों में यह प्रक्रिया जिले की योजनाओं और संसाधनों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

जनगणना-2027 के सफल संचालन के लिए प्रशासन ने लोगों से सही और सटीक जानकारी देने की अपील की है। नागरिकों की सहभागिता और प्रशासन की सतर्कता मिलकर इस अभियान को सफल बना सकती है।

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