हेलमेट लगाए होते तो बच जाती छात्रों की जान, इस प्रेयर पर हेलमेट पर सख्त हुआ कोर्ट

ग्वालियर खंडपीठ से जनहित याचिका स्थानांतरित कर जबलपुर की प्रिसिंपल बैंच में पहुंची

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर की प्रिसिपल बैंच की सख्ती के बाद प्रदेश में हेलमेट को अनिवार्य किया गया है। जिस याचिका में कोर्ट ने आदेश दिया है, वह ग्वालियर के एक मामले में दी है। केंद्रीय विद्यालय के दो छात्रों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकराने के बाद छात्रों का टायलेट में सिर पड़ा था। जिसके चलते दोनों छात्रों की मौत हो गई थी। ऐश्वर्या सांडिल्य ने जनहित याचिका दायर की थी। विद्यार्थियों की तस्वीरें याचिका में पेश। इन विद्यार्थियों की हालत को देखते हुए हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। यह याचिका ग्वालियर के हाई कोर्ट से स्थानांतरित होकर जबलपुर पहुंच गई है। प्रिसिपल की बैंच ने इसकी सुनवाई की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अवधेश तोमर का तर्क था कि शासन स्तर पर हेलमेट को लेकर कई आदेश निकले हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में भी संसोधन किया गया है। आगे व पीछे बैठने वाले को हेलमेट अनिवार्य किया है। हेलमेट नहीं लगाने पर एक हजार रुपये के जुर्माने का प्राविधान है। केंद्रीय विद्यालय के दोनों छात्र हेलमेट लगाए होते तो जान बच सकती थी। प्रदेश में बिना हेलमेट के चलने से हर साल सैकड़ो मौते होती है। इसलिए हेलमेट को लेकर सख्ती की जाएगी।