ग्वालियर / केन्द्रीय वित्तमंत्री-श्रीमती निर्मला सीतारमण द्बारा आज लोकसभा में प्रस्तुत किया गया केन्द्रीय आम बजट आशाजनक है। यह बात प्रेस को जारी विज्ञप्ति में म.प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के पदाधिकारियों ने कही है।
चेम्बर अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल, संयुक्त अध्यक्ष-हेमंत गुप्ता, उपाध्यक्ष-डॉ. राकेश अग्रवाल, मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव-पवन कुमार अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष-संदीप नारायण अग्रवाल द्बारा बताया गया है कि केन्द्रीय आम बजट में आयकर की सीमा को बढाकर 7 लाख किया गया है जो कि प्रशंसनीय है, इससे लोगों को राहत मिलेगी। वहीं वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि को 15 लाख से बढाकर 30 लाख कर दिया गया है। एमएसएमई को बजट में राहत देना अच्छा कदम है। अब 3 करोड़ तक के टर्नओवर वाले एमएसएमई को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है लेकिन उनका कैश ट्रांजैक्शन 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एमएसएमई सेक्टर के लिए लोन गारंटी स्कीम 1 अप्रैल 2023 से शुरू की जाएगी इसमें छोटे-मझोले उद्यमों को बिना गारंटी के 2 लाख करोड़ रूपये तक का कर्ज दिया जायेगा। स्टार्टअप्स की इनकम टैक्स छूट को मार्च 2024 तक बढा दिया गया है। वहीं स्टार्टअप अपने नुकसान को पूर्व में 7 साल तक कैरी फॉवर्ड कर सकते थे, अब उसे 10 साल तक ले जा सकते हैं। वहीं 50 नये एयरपोर्ट बनाये जाने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है।
निराशाजनक : Hारोबारियों के लिए कोई विशेष राहत नहीं दिया जाना। वहीं महंगाई की मार से परेशान आम आदमी के लिए सरकार द्बारा बजट में कोई उपाय नहीं किये गये हैं। पेट्रोल-डीजल, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से आम आदमी के घर का बजट बिगड़ गया है। वहीं ऑनलाईन व्यापार से देश के 80 प्रतिशत कारोबारियों के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। इसके साथ आपदा-विपदा फण्ड व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए विपरीत परिस्थिति में ब्याज रहित ऋण आसान किश्तों में वापसी योग्य के लिए बनाया जाना चाहिए।
केन्द्रीय बजट की मीमांसा करने सी.ए./कर सलाहकारों के साथ बैठक आज ‘चेम्बर भवन` में
केन्द्रीय बजट को विस्तार से समझने एवं उसकी मीमांसा के लिए म.प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्बारा गुरुवार दिनांक 02 फरवरी,2023 को सायंकाल 4.30 बजे ‘चेम्बर भवन` में बैठक का आयोजन सी.ए./कर सलाहकारों के साथ किया गया।
पदाधिकारियों ने बताया है कि बैठक में केन्द्रीय बजट पर चर्चा की जायेगी एवं बजट को विस्तार से समझकर सुझावों को केन्द्रीय वित्त मंत्री को प्रेषित किया जायेगा।