मुरैना/आवासहीनों को पक्के आवास (सिर पर छत) उपलब्ध कराने के मकसद से केन्द्र सरकार की संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 तक स्वीकृत 15 हजार 482 ग्रामीण आवासों में से 15 हजार 127 आवास पूर्ण कर 97.71 प्रतिशत उपलब्धी हासिल की है। 355 ग्रामीण आवास प्रगति पर है। 318 आवासों के मालिक पलायन या उनकी मृत्यु या न्यायालय में प्रकरण होने के कारण पूर्ण नहीं कर सके है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. इच्छित गढ़पाले ने बताया कि ग्रामीण आवासों में सर्वाधिक 3 हजार 814 ग्रामीण आवास सबलगढ़ जनपद पंचायत में स्वीकृत किये गये थे, इनमें से 3 हजार 732 ग्रामीण आवास पूर्ण कर लिये है। 82 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कैलारस जनपद पंचायत में स्वीकृत 2 हजार 874 ग्रामीण आवासों में से 2 हजार 774 आवास पूर्ण किये गये है। 100 आवास प्रगति पर है। पहाडगढ़ जनपद पंचायत में स्वीकृत 2 हजार 940 ग्रामीण आवासों में से 2 हजार 887 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है। 53 आवास प्रगति पर है। जौरा जनपद में स्वीकृत 2 हजार 155 ग्रामीण आवासों में से 2 हजार 115 आवास पूर्ण किये गये है, 40 आवास प्रगति पर है। मुरैना जनपद पंचायत में स्वीकृत 1 हजार 392 ग्रामीण आवासों में से 1 हजार 348 आवास पूर्ण किये गये है, 44 आवास प्रगति पर है। पोरसा जनपद पंचायत में स्वीकृत 1 हजार 517 ग्रामीण आवासों में से 1 हजार 498 आवास पूर्ण किये गये है। अम्बाह जनपद पंचायत में स्वीकृत 790 ग्रामीण आवासों में से 773 आवास पूर्ण किये गये है। 17 आवास प्रगति पर है। जौरा में 39, अम्बाह में 14, कैलारस में 96, मुरैना में 41, पहाडगढ़ में 45, पोरसा में 13 और सबलगढ़ जनपद पंचायत में 70 ऐसे आवास है, जिनके हितग्राही या तो पलायन कर गये है या उनकी मृत्यु हो गई है, या उनका प्रकरण न्यायालय में होने के कारण वे अपने आवासों को पूर्ण नहीं करा पाये है।