ग्वालियर / चंबल परियोजना के साथ-साथ अपर ककैटो से तिघरा तक पाइप लाईन बिछाने के काम को भी प्राथमिकता दें, जिससे दीर्घकाल तक ग्वालियर शहर की पेयजल आपूर्ति होती रहे। यह बात सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में संबंधित अधिकारियों से कही। उन्होंने अमृत योजना के तहत बनाई गई पेयजल की टंकियों को शेष सभी डीएमए (डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया) से मिलान करने पर भी विशेष बल दिया। साथ ही कहा कि डीएमए का आईसोलेशन व कैपिंग करें, जिससे ऊँची बस्तियों तक पानी पहुँच सके। बैठक में जानकारी दी गई कि चंबल पेयजल परियोजना के लिए राज्य स्तरीय तकनीकी समिति और उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अगले एक हफ्ते के भीतर इसके टेण्डर जारी होने की उम्मीद है।
बुधवार को जिला पंचायत के सभागार में सांसद श्री शेजवलकर की अध्यक्षता में आयोजित हुई दिशा की बैठक में ग्वालियर में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए निर्माणाधीन देश के पहले स्पोर्ट्स सेंटर सह स्टेडियम, रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास प्रस्तावित आगरा-ग्वालियर 6 लेन मार्ग शहर में प्रस्तावित फ्लाई ओवर, मुरार नदी जीर्णोद्धार, वेस्टर्न बाइपास, अमृत-2 एवं घाटीगाँव व भितरवार क्षेत्र के 186 गाँवों व साडा क्षेत्र के 28 गाँवों के लिये बनी समूह जल प्रदाय योजनाओं सहित अन्य बड़े-बड़े कार्यों को मूर्तरूप देने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा हुई। साथ ही मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, शहर की पेयजल व्यवस्था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में निर्माणाधीन नल-जल योजनाएँ, लंबित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण व स्वामित्व योजना की बैठक में विस्तार से समीक्षा हुई। शहर की यातायात व्यवस्था और भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध पर भी बैठक में चर्चा हुई।
बैठक में महापौर श्रीमती शोभा सिकरवार, विधायक श्री प्रवीण पाठक व जिले के अन्य विधायकों के प्रतिनिधिगण, कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश सिंह चंदेल, नगर निगम आयुक्त श्री हर्ष सिंह, वन संरक्षक ग्वालियर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विवेक कुमार, स्मार्ट सिटी की सीईओ श्रीमती नीतू माथुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ऋषिकेश मीणा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
सांसद श्री शेजवलकर ने अमृत-1 की क्लोजर रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान कहा कि अमृत के प्रथम चरण में ग्वालियर शहर की जिन बस्तियों में पेयजल डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क से छूट गया है वहाँ अमृत-2 के तहत यह काम पूरा किया जाए। पुराने शहर के साथ-साथ अमृत-2 में वार्ड-61 से 66 की बस्तियों में भी पेयजल की व्यवस्था की जाए। उन्होंने रमौआ बांध व तिघरा पर प्रस्तावित क्रमश: 45 एमएलडी व 40 एमएलडी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को भी प्रमुखता देने के निर्देश भी दिए। बैठक में जानकारी दी गई की लगभग 415 करोड़ रूपए लागत की अमृत-2 की ड्राफ्ट डीपीआर में पहले से निर्मित 96 टंकियों के अलावा 29 नई टंकियां प्रस्तावित की गई हैं। साथ ही टंकियों को भरने के लिये लगभग 45 किलोमीटर राईजिंग में बिछाने का काम होगा।
जून माह में कराएँ देश के पहले दिव्यांग स्टेडियम का लोकार्पण
सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर ने ग्वालियर शहर में दिव्यांगों के लिये निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं से सुसज्जित देश के पहले स्टेडियम सह स्पोर्ट्स सेंटर का लोकार्पण जून माह तक कराने के निर्देश निर्माण एजेन्सी को दिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दिव्यांग स्टेडियम का निर्माण गोला का मंदिर मुरैना लिंक रोड़ पर ट्रिपल आईटीएम के सामने लगभग 35 एकड़ जमीन पर 150 करोड़ से अधिक लागत से हो रहा है। लगभग 8 हजार खेल प्रेमियों की क्षमता वाले इस स्टेडियम में विभिन्न खेलों के लिये आउटडोर व इनडोर खेल परिसर बनाए गए हैं।
186 गाँवों के लिए मंजूर 382 करोड़ की समूह जल प्रदाय योजना को जल्द धरातल पर लाएँ
सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर ने घाटीगाँव व भितरवार विकासखंड के 186 गाँवों की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिये प्रदेश सरकार द्वारा मंजूर की गई लगभग 382 करोड़ रूपए लागत की “घाटीगाँव समूह जल प्रदाय योजना” को जल्द से जल्द मूर्तरूप देने पर बल दिया। ज्ञात हो फरवरी माह में तिघरा में आयोजित हुए विकास कार्यों के लोकार्पण व भूमिपूजन समारोह में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सांसद श्री शेजवलकर के आग्रह पर इस समूह पेयजल योजना की घोषणा की थी।
मुरार नदी जीर्णोरद्धार एवं सौंदर्यीकरण की धीमी प्रगति पर जताया असंतोष
सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर ने मुरार नदी जीर्णोद्धार कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष जताया। साथ ही कार्य एजेंसी से कहा कि इस कार्य को प्राथमिकता दें और तेजी से काम आगे बढ़ाएँ। कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह ने संबधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुरार नदी के जीर्णोद्धार कार्य की हर दिन की प्रगति नगर निगम के नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएँ। साथ ही जीर्णोद्धार कार्य में बाधा बन रहे सभी अतिक्रमणों की इकजाई सूची जल्द से जल्द उपलब्ध कराएँ, जिससे इन अतिक्रमण को हटाया जा सके। ज्ञात हो नमामि गंगे परियोजना के तहत प्रथम चरण में लगभग 39 करोड़ रूपए की लागत से मुरार नदी का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कार्य कराए जा रहे हैं।
नल-जल योजनाओं व सड़कों की मरम्मत के वीडियो बनाकर लाएँ
जल-जीवन मिशन के तहत ग्रामीण अंचल में निर्माणाधीन नल-जल योजनाओं को जल्द से जल्द मूर्तरूप देने पर सांसद श्री विवेक शेजवलकर ने विशेष बल दिया। कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह ने कार्यपालन यंत्री पीएचई को निर्देश दिए कि पूर्ण हो चुकीं नल-जल योजनाओं का अवलोकन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को कराने के बाद भी हैण्डओवर किया जाए। साथ ही पाइप लाइन डालने के लिये खोदी गई सड़कों की मरम्मत व घर-घर किए गए नल कनेक्शन के वीडियो भी बनाएँ। उन्होंने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि नल-जल योजनाओं के लिये विद्युत कनेक्शन प्रदान करने में कदापि देरी न हो। ग्रीष्म ऋतु के दौरान हर गाँव में हैण्डपम्प संधारण का विशेष ध्यान रखने पर भी बैठक में विशेष बल दिया गया।
नामांतरण व अभिलेखों में सुधार के लिये चलेगा विशेष अभियान
सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर ने लंबित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण व स्वामित्व योजना की समीक्षा भी बैठक में की। उन्होंने इस कार्य को प्रमुखता से अंजाम देने के लिये कहा। कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह ने बैठक में जानकारी दी कि राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के तहत ग्वालियर जिले में लंबित नामांतरण प्रकरणों के निराकरण के लिये 10 मई से विशेष अभियान चलाया जायेगा। इस दौरान भू-अभिलेखों में त्रुटियों का सुधार भी विशेष रूप से किया जायेगा।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में लगभग 99 प्रतिशत महिलाओं के हुए पंजीयन
सांसद श्री शेजवलकर की अध्यक्षता में आयोजित हुई दिशा की बैठक में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि योजना के तहत बुधवार के दोपहर बाद तक 2 लाख 82 हजार 530 महिलाओं का पंजीयन किया जा चुका है जो जिले के लक्ष्य का लगभग 99 प्रतिशत है। कलेक्टर श्री सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष महिलाओं के खाते खुलवाने, आधार मिलान व डीबीटी का काम अभियान बतौर करें। उन्होंने कहा कि गाँव-गाँव व शहर-शहर में इस आशय की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करें कि बैंकों के अलावा पोस्ट ऑफिस व बीसी द्वारा भी खाता खोलने, आधार मिलान व डीबीटी का काम किया जा रहा है।