सूक्ष्म खाद्य योजना: 103 लक्ष्य पर कलेक्टर की सख्त समीक्षा

भूमिका

ग्वालियर जिले में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही सूक्ष्म खाद्य योजना की प्रगति की समीक्षा शनिवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में की गई। इस बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने की और योजना के क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना का लाभ जिले के अधिक से अधिक हितग्राहियों तक पहुंचे।

सूक्ष्म खाद्य योजना के तहत जिले को मिले लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने पर जोर देते हुए कलेक्टर ने कहा कि यह योजना युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलने का माध्यम है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

बैठक के दौरान अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि बैंक स्तर पर लंबित मामलों को शीघ्रता से स्वीकृति दिलाई जाए ताकि सूक्ष्म खाद्य योजना का वास्तविक लाभ युवाओं तक समय पर पहुंच सके।

मुख्य तथ्य

कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में योजना की प्रगति से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि सूक्ष्म खाद्य योजना के तहत जिले को 103 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

हालांकि समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि अभी तक केवल 42 हितग्राहियों को ही विभिन्न बैंकों के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके अलावा 66 प्रकरण ऐसे हैं जिन पर अभी भी बैंकों में कार्रवाई प्रचलित है।

कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए लीड बैंक अधिकारी को निर्देश दिया कि सभी बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सूक्ष्म खाद्य योजना के लक्ष्यों को समय पर पूरा करना प्रशासन की प्राथमिकता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

बैठक में यह भी जानकारी सामने आई कि विभिन्न बैंकों द्वारा छोटी-छोटी कमियों के कारण 29 प्रकरणों को निरस्त कर दिया गया है। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि इन सभी प्रकरणों का पुनः परीक्षण किया जाए और आवश्यक सुधार के बाद उन्हें फिर से बैंकों को भेजा जाए।

कलेक्टर ने कहा कि सूक्ष्म खाद्य योजना के तहत यदि हितग्राही पात्र हैं तो उन्हें केवल तकनीकी कारणों से लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। प्रशासन का प्रयास होना चाहिए कि हर पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिले।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया गया कि योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले मैदानी अमले के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विस्तृत जानकारी

समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने सूक्ष्म खाद्य योजना की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

सूक्ष्म खाद्य योजना के अंतर्गत जिले में छोटे स्तर पर खाद्य उद्यम स्थापित करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके माध्यम से उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

कलेक्टर ने कहा कि जब शासन द्वारा जिले को 103 हितग्राहियों का लक्ष्य दिया गया है तो यह सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हर पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म खाद्य योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा।

बैठक में अपर कलेक्टर श्री कुमार सत्यम, सीईओ जिला पंचायत श्री सोजान सिंह रावत, सहायक संचालक उद्यानिकी श्री एम पी एस बुंदेला, लीड बैंक अधिकारी श्रीमती अमिता शर्मा तथा परियोजना अधिकारी श्री विनीत गुप्ता सहित विभाग से जुड़े अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि सूक्ष्म खाद्य योजना के अंतर्गत भेजे गए सभी प्रकरणों की स्थिति पर नियमित निगरानी रखी जाए। यदि कहीं भी अनावश्यक विलंब हो रहा है तो उसे तुरंत दूर किया जाए।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बैंकों में लंबित 66 प्रकरणों का निराकरण शीघ्र होना चाहिए। इसके लिए लीड बैंक अधिकारी को सभी बैंकों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में यह भी बताया गया कि 29 प्रकरणों को विभिन्न बैंकों द्वारा निरस्त कर दिया गया है। कलेक्टर ने निर्देश दिया कि इन मामलों को पुनः जांचकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ फिर से बैंक को भेजा जाए ताकि हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल सके।

कलेक्टर ने यह भी कहा कि सूक्ष्म खाद्य योजना की सफलता तभी संभव है जब सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही और रुचि न दिखाने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।

विश्लेषण

बैठक में सामने आए आंकड़े यह संकेत देते हैं कि सूक्ष्म खाद्य योजना के क्रियान्वयन में अभी और अधिक सक्रियता की आवश्यकता है। जब जिले को 103 हितग्राहियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है और अभी तक केवल 42 प्रकरणों को स्वीकृति मिली है, तो यह स्पष्ट है कि कई स्तरों पर कार्य को गति देने की आवश्यकता है।

सूक्ष्म खाद्य योजना का उद्देश्य युवाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना है। इसलिए यदि प्रकरण लंबे समय तक बैंकों में लंबित रहते हैं तो इससे योजना का उद्देश्य प्रभावित हो सकता है।

कलेक्टर द्वारा बैंकों से समन्वय बढ़ाने और लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। इससे यह उम्मीद की जा रही है कि सूक्ष्म खाद्य योजना के अंतर्गत स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

इसके साथ ही 29 निरस्त प्रकरणों की पुनः जांच का निर्देश भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कई पात्र हितग्राहियों को फिर से अवसर मिल सकता है।

बैठक में मैदानी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश यह भी दर्शाते हैं कि प्रशासन योजना के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर है।

प्रभाव

सूक्ष्म खाद्य योजना की समीक्षा के बाद प्रशासनिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिनका सीधा प्रभाव योजना की प्रगति पर पड़ सकता है।

सबसे पहले बैंकों में लंबित 66 प्रकरणों के निराकरण के लिए समन्वय बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इससे संभावना है कि आने वाले समय में अधिक से अधिक प्रकरणों को स्वीकृति मिल सकेगी।

इसके अलावा 29 निरस्त प्रकरणों की पुनः जांच से भी कई हितग्राहियों को लाभ मिलने की संभावना बढ़ेगी।

बैठक में तीन जिला रिसोर्स पर्सन – श्री रीतेश मंगल, श्री राकेश बागरिया और श्री अजय चोपड़ा की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश भी दिए गए। यह निर्णय योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही को गंभीरता से लेने का संकेत देता है।

इसके साथ ही जिला रिसोर्स पर्सन श्री योगेश मित्तर, श्री अक्षय अग्रवाल, श्री पवन शर्मा और श्री देवेश कुमार गुप्ता को 10 दिन के भीतर लक्ष्य की शतप्रतिशत पूर्ति करने के निर्देश दिए गए हैं।

कम लक्ष्यपूर्ति करने वाले श्री सतीश त्यागी, श्री रवि साहू और श्री योगेन्द्र सिंह राजपूत की दो-दो वेतन वृद्धि रोकने के नोटिस जारी करने के निर्देश भी बैठक में दिए गए।

इन निर्णयों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सूक्ष्म खाद्य योजना का क्रियान्वयन तेज और प्रभावी तरीके से हो सके।

भविष्य की दिशा

समीक्षा बैठक के बाद प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि सूक्ष्म खाद्य योजना को जिले में प्राथमिकता के साथ लागू किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न विभागों और बैंकों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

ग्रामीण आजीविका मिशन के परियोजना अधिकारी को भी निर्देश दिया गया है कि स्व-सहायता समूह की महिला सदस्यों के प्रकरण तैयार कर उन्हें योजना का लाभ दिलाया जाए। इससे सूक्ष्म खाद्य योजना के दायरे को और व्यापक बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रशासन का मानना है कि यदि सभी विभाग मिलकर काम करें तो जिले में योजना के लक्ष्य को समय पर पूरा किया जा सकता है।

इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सूक्ष्म खाद्य योजना के अंतर्गत आने वाले हर पात्र हितग्राही तक योजना की जानकारी और लाभ दोनों पहुंचें।

कलेक्टर द्वारा दिए गए सख्त निर्देशों से यह संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में योजना के क्रियान्वयन की गति और तेज हो सकती है।

निष्कर्ष

ग्वालियर में आयोजित समीक्षा बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सूक्ष्म खाद्य योजना प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने योजना के क्रियान्व्वयन में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

103 हितग्राहियों के लक्ष्य के मुकाबले 42 स्वीकृतियों की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने लंबित प्रकरणों के निराकरण, निरस्त मामलों की पुनः जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई जैसे कदम उठाए हैं।

इन निर्णयों से उम्मीद की जा रही है कि सूक्ष्म खाद्य योजना का लाभ आने वाले समय में अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचेगा और जिले में रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे।

यदि प्रशासन, बैंक और संबंधित विभाग मिलकर कार्य करें तो यह योजना ग्वालियर के युवाओं के लिए आर्थिक अवसरों का एक मजबूत माध्यम बन सकती है।

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