नई दिल्ली/ पीएम किसान योजना के करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है। खबर ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्र की मोदी सरकार पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। 01 फरवरी 2024 को पेश होने वाले अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाने का ऐलान कर सकती है, इसे 6000 से बढ़ाकर 8000 या 9000 किया जा सकता है।हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।इसके अलावा किसानों को हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं देने की भी घोषणा हो सकती है।
6000 से बढ़कर 8000 हो सकती है सम्मान निधि
पीएम किसान सम्मान निधि योजना केन्द्र सरकार की एक बड़ी योजनाओं में से एक है। इसके तहत किसानों को हर चार माह में 3 किस्तों में 2000-2000 करके सालाना 6000 रुपये दिए जाते है। यह लाभ उन किसानों को मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है। यह पैसा डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है।
खबर है कि ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था (Rural and Agriculture Economy) को मजबूत और आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए बजट सत्र 2024-2025 के दौरान केन्द्र सरकार इस बार सम्मान निधि योजना की राशि में 1500 से 3000 तक वृद्धि कर सकती है यानि किसानों को 6 हजार की जगह 8 या 9 हजार रुपए सालाना दिए जाने का फैसला हो सकता है। इसका लाभ 01अप्रैल 2024 से दिया जा सकता है।हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इस संबंध में कोई पुष्टि नहीं की गई है।
मार्च में जारी की जा सकती है 16वीं किस्त
पीएम किसान योजना के नियमानुसार, पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच , दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है, ऐसे में संभावना है कि मार्च महिने में कभी भी 16वीं किस्त जारी की जा सकती है।
चर्चा तो यह भी है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान और आचार संहिता के लागू होने से पहले मोदी सरकार 16वीं किस्त के साथ 17वीं किस्त भी जारी कर सकती है, चुंकी चुनाव के मतदान और मतगणना का काम जून तक पूरा होगा, ऐसे में किस्तें लेट हो जाएंगी।
इससे पहले 2019 में लोकसभा चुनावों से ठीक पहले पीएम मोदी ने योजना की पहली और दूसरी किस्त को मिलाकर 4,000 रुपये करोड़ों किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए थे, जिसका लाभ 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को मिला था, ऐसे में माना जा रहा है कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सरकार यह दावं खेल सकती है