केपीआई पद्धति से जिन योजनाओं की समीक्षा होती है उनके क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें
कलेक्टर श्रीमती चौहान ने अंतरविभागीय समन्वय बैठक में सभी अधिकारियों को दिए निर्देश
शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं व कार्यक्रमों की हुई समीक्षा
ग्वालियर – आमजन से सीधे तौर पर जुड़ीं राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं
के क्रियान्वयन पर विभागीय अधिकारी विशेष ध्यान दें। शासन स्तर से विभागवार योजनायें निर्धारित
कर उनके धरातल पर क्रियान्वयन के संबंध में अंक निर्धारित किए गए हैं। इन योजनाओं की प्रगति की
समीक्षा शासन स्तर पर केपीआई (की पर्फोमेंस इंडीकेटर) के माध्यम से की जाती है। इसलिए इन
योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई ढ़िलाई न हो। इस आशय के निर्देश कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान
ने अंतरविभागीय समन्वय बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों को दिए।
सोमवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में केपीआई पद्धति से प्राप्त अंकों के
आधार पर विभागवार योजनाओं की प्रगति की वस्तुस्थिति कलेक्टर श्रीमती चौहान ने जानी। उन्होंने
अभी तक की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही प्रगति को और बेहतर करने पर बल दिया।
कलेक्टर श्रीमती चौहान ने सभी अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि सीएम हैल्पलाइन की
शिकायतों का निराकरण उच्च गुणवत्ता के साथ हो। निम्न गुणवत्ता होने पर संबंधित अधिकारियों के
खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
बैठक में सीएम हैल्पलाइन, तीन माह का एक मुश्त राशन वितरण करने की तैयारी, ई-
केवायसी, सिविल डिफेंस कार्ययोजना, सड़कों की मरम्मत एवं बरसात से पहले वृक्षारोपण की तैयारी
सहित सरकार की प्राथमिकता वाले अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा भी की गई।
अंतरविभागीय समन्वय बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय, अपर कलेक्टर श्री कुमार
सत्यम, एडीएम श्री टी एन सिंह, जिले के सभी एसडीएम एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय
अधिकारी मौजूद थे। डबरा, भितरवार व घाटीगाँव के एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ
एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल
हुए।
उचित मूल्य की दुकान से कोई भी पात्र हितग्राही बगैर राशन के न लौटे
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने जिला आपूर्ति नियंत्रक को निर्देश दिए कि राज्य शासन के
दिशा-निर्देशों के तहत उचित मूल्य की दुकानों से हितग्राहियों को तीन माह का एक मुश्त राशन
वितरित करने के लिये हर उचित मूल्य की दुकान पर राशन का पर्याप्त भण्डारण सुनिश्चित कराएं।
कोई भी पात्र परिवार उचित मूल्य की दुकान से बगैर राशन के लौटना नहीं चाहिए। ज्ञात हो राज्य शासन
द्वारा उचित मूल्य की दुकानों से जुड़े हितग्राहियों को एक साथ तीन माह (जून, जुलाई व अगस्त) का
राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। राशन वितरण का काम 21 मई से शुरू होगा। कलेक्टर
श्रीमती चौहान ने यह भी निर्देश दिए कि एक ही सेल्समेन पर एक से अधिक दुकानों पर राशन वितरण
करने का भार न रहे।
इसलिए विधिवत रूप से स्व-सहायता समूहों को राशन वितरण की जिम्मेदारी
सौंपें। उन्होंने 6 माह से अधिक अवधि से राशन लेने आ रहे हितग्राहियों की जाँच करें और अपात्र होने
पर उन्हें सूची से हटाने की कार्रवाई करें।
सिविल डिफेंस वॉलेंटियर चयन का काम तेजी से करें
सिविल डिफेंस कार्ययोजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने सभी
एसडीएम को निर्देश दिए कि शासन के निर्देशों के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को सिविल
डिफेंस वॉलेन्टियर बनाने की कार्रवाई तेजी से करें। सिविल डिफेंस वॉलेन्टियर के चयन में एनसीसी,
स्काउट, गाइड, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर चुके लोगों को प्राथमिकता दी जाए।
उन्होंने कहा कि सिविल डिफेंस वॉलेन्टियर न केवल आपात स्थिति में नागरिक सुरक्षा में योगदान देने बल्कि
प्राकृतिक व अन्य आपदाओं के समय भी महती भूमिका निभायेंगे।
सड़कों की मरम्मत का काम बरसात से पहले पूरा कराएँ
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने सड़कों के निर्माण से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों को
निर्देश दिए कि बरसात से पहले अपने-अपने विभागों की सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा अगली अंतरविभागीय समन्वय बैठक में सभी अधिकारी प्रजेंटेशन देकर बताएं कि उन्होंने कौन-
कौन सी सड़कों की मरम्मत करा ली हैं और कितनी सड़कें मरम्मत के लिये शेष हैं और मरम्मत की
कार्ययोजना क्या है।
सभी विभागों से मांगी वृक्षारोपण की कार्ययोजना
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने सभी विभागों से वृक्षारोपण की कार्ययोजना मांगी है।
उन्होंने कहा कि बरसात से पहले सभी विभाग अपने परिसर व नजदीक की सरकारी जमीन पर
वृक्षारोपण की तैयारी कर लें। साथ ही वन विभाग की नर्सरी सहित अन्य नर्सरी से रोपे जाने वाले
पौधों की व्यवस्था भी समय रहते कर लें।
किसी भी छात्रावास की सीट खाली न रहे
अंतरविभागीय समन्वय बैठक में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने जोर देकर कहा कि जिले
में जनजाति कल्याण व स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सभी छात्रावासों की क्षमताओं का
शतप्रतिशत उपयोग करें।
किसी भी छात्रावास की कोई भी सीट खाली नहीं रहना चाहिए। उन्होंने
सभी एसडीएम व जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इस पर विशेष ध्यान देने के
निर्देश दिए। साथ ही कहा कि छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाओं व आवास के बारे में व्यापक प्रचार-
प्रसार करें, जिससे जरूरतमंद अभिभावक अपने बच्चों को इन छात्रावासों में दाखिल करा सकें।
हर निर्माण श्रमिक का संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का कार्ड बनवाएं
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने हर पात्र निर्माण श्रमिक का भवन एवं संनिर्माण कर्मकार
कल्याण मण्डल का कार्ड बनवाने के निर्देश बैठक में विशेष तौर पर दिए।
उन्होंने कहा कि विभिन्न निर्माण स्थलों एवं शहर ऐसे स्थल जहाँ पर निर्माण श्रमिक काम की तलाश में इकट्ठे होते हैं उन स्थलों
पर जाकर निर्माण श्रमिकों के फॉर्म भरवाकर कार्ड बनवाए जाएं। कलेक्टर ने सहायक आयुक्त श्रम,
जिले के सभी एसडीएम, जनपद पंचायतों के सीईओ व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर निगम के
अधिकारियों एवं विभिन्न निर्माण विभागों के अधिकारियों को यह काम प्रमुखता से कराने के निर्देश
दिए।
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