MP News: उद्योग लगाने में डिक्की का सहयोग देने के लिए चार मंत्रियों की समिति बनी

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। दलित इंडियन चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (डिक्की) को उद्योगों की स्थापना में सहयोग देने के लिए प्रदेश सरकार पूरी मदद करेगी। अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए विश्ोष औद्योगिक नीति बनाने, सरकारी खरीद में एससी-एसटी वर्ग के उद्यमियों के लिए निश्चित कोटा सुरक्षित करने के बारे में भ्ाी सरकार विचार करेगी। जो भी व्यावहारिक होगा, उस पर अमल किया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री श्ािवराज सिंह चौहान ने बुधवार को डिक्की के सम्मेलन में कही। राजधानी के रवींद्र भवन में आयोजित एक दिनी कार्यक्रम में मध्य समेत देशभर के करीब दो हजार उद्यमी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने कहा था कि बिना आर्थिक प्रगति के सामाजिक सशक्तीकरण संभव नहीं है। डिक्की समाज को संगठित करने का कार्य कर रहा है। रोजगार एक बड़ी समस्या है। शिक्षा के साथ नौकरियों की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ी है। इसे हम सब जानते हैं। इस बीच डिक्की ने राह दिखाई है कि हम रोजगार देने वाले बनें।

कार्यक्रम में मप्र सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग (एमएसएमई) और डिक्की के बीच कौशल विकास को लेकर एमओयू हुआ। सम्मेलन में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह, एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा, स्वास्थ्य मंत्री डा. प्रभुराम चौधरी और सांसद सुमित्रा बाल्मीक मौजूद थीं। कार्यक्रम में डिक्की के संस्थापक पद्मश्री मिलिंद कांबले, पद्मश्री रवि कुमार नर्रा, डिक्की के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिरवैया ने संगठन की गतिविधियों के बारे में बताया।

सहायता के लिए अलग प्रकोष्ठ बने: कुलस्ते

कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि एसटी-एससी उद्यमियों की सुविधा के लिए विशेष प्रकोष्ठ बनाने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ उद्योग चिह्नित करना चाहिए, जिस क्षेत्र में उससे संबंधित कच्चा माल पर्याप्त है। आसानी से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए भी नीति बनाने की जरूरत है। उनके सुझाव पर मुख्यमंत्री ने मौके पर ही प्रकोष्ठ बनाने की घोषणा की।